EPS 95 Minimum Pension: मोदी सरकार के लिए बड़ी चेतावनी! 7500 रुपए पेंशन के लिए लपेट रहे पेंशनभोगी

EPS 95 Minimum Pension: EPS 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 करने की डिमांड कर रहे हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल सकता है। वह सभी प्रधानमंत्री मोदी श्रम कार्यालय एवं EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का आक्रोश जाहिर कर रहे हैं साफ तौर से उनकी निराशा इस पोस्ट में देखी जा सकती है।

सोशल मीडिया पर पेंशनभोगियों की भड़ास

सभी पेंशन भोगियों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाराजगी जाहिर करी है कई वर्षों से कोर्ट में याचिका दायर होने के पश्चात भी पेंशन में भर्ती नहीं हो पाने की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं इसके लिए भारत सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए कई प्रकार की याचिका दायर करी गई है और कई सालों तक इसका इंतजार किया गया है हालांकि अभी तक पेंशन भोगियों के लिए किसी प्रकार की खुशखबरी सामने नहीं आई है कई सारे बुजुर्ग पेंशन भोगी वेतन वृद्धि पाने के इंतजार में दुनिया छोड़ चुके हैं।

पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर आक्रोश

इस बात को लेकर पेंशन धारकों को गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने इस मुद्दे को सदन में भी बार-बार उठाया है हालांकि परिणाम हमेशा सुनते ही नजर आया है दरवाजे हमेशा बंद किए गए हैं इसके अलावा पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि के संबंध में सदन में कब तक इसे दोहराया जाना चाहिए इस पर भी विचार किया गया है। जुमला पीएम इस मामले पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है।

सरकार पर लगे आरोप

सभी पेंशन भोगियों के द्वारा सरकार एवं EPFO पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दावा किया गया है कि वह केवल अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं एवं पेंशन भोगियों की समस्या को अन्य देखा करने का विचार किया जा रहा है गौतम नामक एक पेंशन लिखा है कि वह सभी पेंशन भोगी कर्मचारी EPFO से पैसा लेने का वादा करें एवं सरकार की आवश्यकता पूरी हो रही है लेकिन कर्मचारियों को उसका लाभ पेंशन के रूप में हर महीने प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

मोदी सरकार पर सवाल

इसे लेकर मुकेश अवस्थी द्वारा भी कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ स्वीकार करते हुए निराशा की आपत्ति हाजिर करी है जिसके अनुसार यह दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा जैसे शिव प्रधानमंत्री EPF 95 के अंतर्गत सेवानिवृत्तियों की न्यूनतम पेंशन ₹1000 करने का श्रेय लिया है।

हालांकि यह फैसला वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लिया गया था मोदी जी के कार्यकाल नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार से संभावना है कि वह इंसाफ करने वाले हैं और कमेटी की ओर से सिफारिश लागू की जा सकती है। इसके अलावा पेंशन बगियां से वादा भी किया था कि केंद्र के कमेटी के अंतर्गत भाजपा की सरकार द्वारा पेंशन भोगियों की इस याचिका को स्वीकार जाएगा हालांकि वर्तमान समय में इसे दरकिनार कर दिया था।

EPF 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 7500 करने की डिमांड फिर एक बार गंभीर विषय बन चुकी है हालांकि पेंशन भोगियों का गुस्सा और निराशा सोशल मीडिया पर करना जाहिर है क्योंकि वह चाहते हैं कि सरकार उनकी डिमांडों को सुने और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें हालांकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रम मंत्रालय की प्रतिक्रिया आने बाकी है हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा।