PM Awas Yojana: भारत सरकार के द्वारा शुरू करी गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब मुख्य रूप से केवल पात्रता रखने वाले नागरिकों का ही नाम लिस्ट में जारी किया जाएगा क्योंकि इससे पूर्व इसमें कुछ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले देखने को मिल रहे हैं। यह मूल रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए शुरू करी गई एक कल्याणकारी योजना है हालांकि इसका गलत उपयोग किया जा रहा था जिसको देखते हुए सरकार की ओर से कई सारे लाभार्थियों का नाम लिस्ट से हटाया गया है।
अंतिम कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया है और इसमें पाया गया है कि अधिकतर योजना में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को ही योजना का लाभ दिया जा रहा है यदि आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था और आपको संदेह है कि यदि आपका नाम रजिस्टर से हटाया जा सकता है तो उसके पीछे के कुछ प्रमुख कारण इस लेख में बताए गए हैं।
50 लाभार्थियों को दिया 10 दिन का समय
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि कई सारे लाभार्थियों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में होने के बावजूद भी उनका आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया है। क्योंकि 50 लाभार्थियों को 10 दिन तक का समय दिया गया था और यदि वह इस समय अवधि में अपने निर्धारित कार्य को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें आवास बनाने के लिए राशि की सहायता नहीं मिलेगी।
राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों पर पहले भी की गई कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सभी नागरिकों को लाभ दिया जाता है। हालांकि कुछ प्रमुख महानगरों में इसे लेकर गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। योजना का गलत फायदा उठाने के चलते सरकार की ओर से कई सारे लाभार्थियों का नाम उसकी लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे नागरिक जो की पात्रता को पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनका भी नाम योजना की सूची में दर्ज किया गया था। यही प्रमुख कारण है कि सरकार की ओर से लगभग 10000 से अधिक लाभार्थियों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण में कितनी किस्त में मिलती है आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त के तौर पर 40,000 रुपए की आवास निर्माण स्वीकृति के साथ निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹60000 की राशि प्राप्त होती है और ₹20000 की राशि घर के विनिर्माण के लिए मिलती है।
योजना के तहत 4844 नए मकानों का होगा निर्माण
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी जिले के 4844 पक्के आवास निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एवं इसमें से लगभग 3390 लाभार्थियों को पहली किस्त सभी लाभार्थियों की बैंक खाते में प्राप्त हो चुकी थी। और 2024-25 के तहत लगभग जिले में 4844 नए आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 11 प्रखंडों में कुल 4299 आवास विहीन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
नई योजना शुरू !!