सरकार के द्वारा बिजली के लिए नए कानून निर्धारित किए गए हैं, जिनमें स्मार्ट मीटर समेत बिजली बिल माफी योजना और अतिरिक्त सौर ऊर्जा के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिजली बिल से समस्या का समाधान किया जा रहा है।
जानकारी ही तो बता दें कि सरकार के द्वारा सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत उन्हें कई सारी अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर, बिजली बिल माफी योजना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाने का नया अवसर, जो कि डिजर्व में लागू किया जा रहा है। इन प्रमुख योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के बिजली बिल लागत को कम करना है एवं उन्हें पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
इस 4G मल्टीमीटर जल्द ही लगेगा
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से प्रत्येक क्षेत्र में अब पुराने मीटर को हटाकर नए 4G स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। जिसके चलते ये नए स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित होते हैं और उपभोक्ताओं को प्रीपेड रिचार्ज प्लान खरीदना पड़ता है, जिसमें आप जितनी बिजली का उपयोग करते हैं, केवल उतनी ही रीडिंग बताता है। यदि गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, तो यहां पर आपको बिजली बिल अत्यधिक हो सकता है।
बिजली बिल माफी योजना
सरकार के द्वारा बिजली बिल माफी योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि ऐसे नागरिक जो बिजली बिल जैसी समस्या से परेशान हो चुके हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के चलते पूरा बिजली बिल भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें बिजली बिल माफी योजना के तहत आवेदन करके पूरा बिल माफ करने का अवसर दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा सभी नागरिकों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दी जा रही है। यदि आप 200 यूनिट बिजली से कम खपत करते हैं, तो आपका बिजली बिल मात्र ₹100 का ही आएगा। इसकी अतिरिक्त 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर बिजली बिल में वृद्धि हो सकती है, जिसका भुगतान आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा।
सूर्य घर योजना
सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा लाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलने वाली है और कोई भी उपभोक्ता बड़ी सरलता के साथ आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित करवा सकता है। सरकार की ओर से इसमें लगभग ₹78000 तक की सब्सिडी दी जा रही है और सोलर पैनल की लगाने की आधी कीमत सरकार के द्वारा वहन की जाती है।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत
सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है। स्मार्ट मीटर की सुविधा, बिजली बिल माफी योजना और सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन से सभी बिजली बिल जैसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की बहुत उपलब्धता नहीं है, वहां प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आवेदन करके निशुल्क सोलर पैनल स्थापित करवा सकते हैं और हमेशा के लिए बिजली बिल जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।
यह सभी नई योजनाएं उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के नियंत्रण पर रोक लगाई जा सकती है एवं सौर प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।