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UPS Pension Hike: वित्त मंत्री ने अब कहा! न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये होगी

UPS Pension Hike: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस आर्टिकल में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां पर बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार के द्वारा इसे मंजूरी मिल जाएगी और कर्मचारियों की पेंशन बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। जिसके चलते कई सारे कर्मचारी को ऑपरेशन के रूप में 7500 रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इसे लेकर काफी समय से मांग की जा रही थी और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है।

न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में निर्मला सीतारमण की ओर से बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की डिमांड काफी तेजी से की गई थी। इसके चलते ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसमें 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं, ने वित्त मंत्री को आश्वासन देते हुए बताया कि इस डिमांड को अवश्य पूरा किया जाएगा। सरकार के द्वारा इस डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा प्रेशर दिया जा रहा है।

क्या ₹1,450 से बढ़ाकर ₹7,500 कर दी जाएगी जानिए

इसके अतिरिक्त प्राप्त जानकारी में पता चला है कि ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) ने पेंशन को ₹1,450 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति महीने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया है कि सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेगी।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रतिनिधियों से भेंट करके उनकी डिमांड पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। वर्तमान समय में ईपीएस-95 NAC के सदस्य बेहद कम पेंशन की समस्या का सामना कर रहे हैं और यही डिमांड है कि उन्हें जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, जिससे जल्द ही उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या 36 लाख पेंशनर्स को 1000 रुपये

ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के उपाध्यक्ष की ओर से पेंशनर्स की नाराजगी को बताया गया है और उन्होंने लगभग 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने ₹1,000 से भी कम पेंशन का लाभ मिलने की जानकारी दी है। समिति ने डिमांड की है कि जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन राशि को ₹7,500 कर दिया जाए, जिससे उनकी पर्याप्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, अंतिम कई वर्षों से पेंशन में बढ़ोतरी की डिमांड की जा रही है, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना जा पा रहा है। इसी के चलते हो सकता है कि सरकार इस बार जरूर कुछ बड़ा अपडेट ले। इसके अलावा, यदि यह नियम पारित होता है, तो यह सभी पेंशनर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा।

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